PMFBY के तहत 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान शुरू, किसानों को खराब फसल के नुकसान की होगी भरपाई
PMFBY: आपदाओं से किसानों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) वरदान साबित हो रही है.
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PMFBY: राजस्थान में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) की पॉलिसियों का वितरण कर रबी 2023-24 की ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. अभियान के तहत किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से खराब होने पर फसल की जानकारी और किसानों को बीमा के प्रति जागरुक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण 2 फरवरी से 29 फरवरी तक किया जा रहा है. जो किसान इन शिविरों में पॉलिसी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे अपनी फसल बीमा (Crop Insurance) पॉलिसी संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त कर सकेंगे.
राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों को ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवाती वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान झेलना पड़ता है. इन आपदाओं से किसानों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) वरदान साबित हो रही है. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रचार-प्रसार और किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान मिल जाने से इस योजना की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है.
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उन्होंने कहा कि किसानो कों इन विकट परिस्थितियों में नुकसान होने पर सरकार द्वारा सहायता मिलने से आर्थिक मजबूती मिलती है, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाते हैं. पॉलिसी वितरण के दौरान किसान पाठशाला के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएग. बीमा कंपनियों (Insurance Company द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर लगभग 27.84 लाख किसानों को लगभग 1.59 करोड़ पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा.
फसल बीमा का प्रीमियम
बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिये 5% प्रीमियम अदा करना पड़ता है. फसल बीमा सभी श्रेणी के किसानों के लिए खरीफ 2022 से स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी किसानों को योजना से अलग होने के लिए योजना से जुड़ने के अंतिम तारीख से 7 दिन पहले लिखित में आवेदन किया जाना जरूरी है.
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बीज उत्पादन पर जोर
कृषि मंत्री ने 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रगति की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्ययोजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित हो. इस कार्ययोजना में शामिल काम पर गम्भीरता से बिना देरी किए काम करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत निधारित लक्ष्यों को सौ फीसदू पूरा करें. इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि बीज उत्पादन अधिक से अधिक राज्य स्तर पर ही किया जाए.
कृषि मंत्री ने कृषि योजनाओं के प्रचार-प्रसार को धरातलीय रूप देने के लिए कृषि विभाग द्वारा 'कृषि आपके द्वार' अभियान पूरे राज्य भर में चलाये जाने के निर्देश दिये, जिससे योजनाओं की जानकारी ग्रामीण स्तर तक प्रत्येक किसान को पहुंचाई जा सकेगी.
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